काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले बुधबार संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्नको लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । जसमा एक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यले ५–५ करोड खर्च गर्न पाउने अधिकार दिइएको थियो । यसै कुरालाई लिएर नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ९संसद विकास कोष० कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद घिमिरेले अदालतले संसदको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै आपत्ति जनाए । घिमिरेले संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गरेको भन्दै बजेट बनाउने सम्पूूर्ण अधिकार संसदमा निहित रहेको भन्दै त्यसमा कुनै पनि निकाय प्रवेश गर्न नहुने घिमिरेको तर्क छ । संसदले बनाएको बजेटको विषयमा प्रश्न गर्न पाउने अधिकार संविधानको कुन चाँही दफाले कुनचाँही बुुँदाले काटेको छ रु भन्दै प्रश्न गरे । बजेट बनाउने सम्पूूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको सार्वभौम संसदले बनाएको बजेटको विषयमा प्रश्न गर्न पाउने अधिकार संविधानको कुन चाँही दफाले कुनचाँही बुुँदाले काटेको छ रु’ उनले भने । यसअघि पनि कार्यपालिका क्षेत्रभित्र न्यायपालिका प्रवेश गर्ने र न्यायपालिकाको क्षेत्रमा कार्यपालिका प्रवेश गरेको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्ता काम गर्न नहुने समेत बताए ।
