काठमाडौं २०७५ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपिशर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहदा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । २०७५ साल असार २९ गतेभित्र काम सक्ने गरि पेमेन्ट गेटवेको लागि २०७५ साल असार १९ गते आर्पूितकर्तासँग २४ करोड २७ लाख ८० हजारको खरिद सम्झैता भएको थिायो । यसैक्रममा आर्थि वर्ष २०७७/७८ मा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार भुक्तानी भईसक्दा पनि काम नभई र भेण्डरलाई ९५.८७ प्रतिशत भुक्तान गर्दा पनि गेटवे प्रयोगमा आएको छैन् । वारेण्टी, ग्यारेण्टी, लाइसेन्स अवधि र प्रयोग मितिसमेत सकिने जोखिम देखिएको महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ । अख्तियारले यही विषयमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरेको थियो । पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएका बेला खरिदमा अनियमितता गरेको प्रमाण भेटिएपछि अख्तियारले उनीसँग बयान लिएको हो र उनीमाथिको केश क्रिटिकल देखिएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्नुपर्ने आधार भेटिएको स्रोतले बतायो । यसैसँगै इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस आपूर्ति तथा जडान, नेटवर्कको स्तरोन्नति, लाइसेन्स अफ इन्टरप्राइज इमेल सेक्युरिटी सफ्टवेयर आपूर्ति तथा जडान, डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप लगायत सामाग्री खरिद गर्न २०७७/०७८ मा १५ प्याकेजको सम्झौतामध्ये ११ खरिद प्याकेजमा कुल लागत अनुमान १ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । कुलमध्ये ६ प्याकेजमा १/१ र ५ प्याकेजमा २/२ वटा कम्पनीको मात्र बोलपत्र पेश गर्न लगाएर मिलेमतो रहेको पाईन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर पौडेलले केन्द्रको कार्यकाल सकिएपछि टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति लिएका थिए । ओली सरकारले केन्द्रमा नियुक्ति गरेका पौडेललाई २०७८ चैत २४ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले टोलिकममा नियुक्ति दिएको पाईन्छ । साथै पौडेल ओम्नी समूहसँग ९ सयभन्दा बढी सार्वजनिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापना गर्ने खरिद मुद्दामा पनि पौडेल जोडिएका पाईन्छ ।
